मिलेट्स की उन्नत किस्मों के विकास, अनुसंधान और प्रसंस्करण पर होगा काम, किसानों की आय बढ़ाने के साथ पोषण सुरक्षा मजबूत करने की सरकार की पहल।
पटना : बिहार में मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में मिलेट्स के अनुसंधान, उत्पादन और मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से विश्वविद्यालय परिसर में बिहार मिलेट्स वैल्यू चेन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कृषि को लाभकारी, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बनाना है। इसके लिए फसल विविधीकरण के साथ पोषक अनाजों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप श्री अन्न को वैश्विक पहचान दिलाने, पोषण सुरक्षा मजबूत करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में 18,246 हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि कम पानी में बेहतर उत्पादन, पोषक तत्वों की प्रचुरता और प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता के कारण मिलेट्स भविष्य की खेती के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी खेती से किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन का अवसर मिल सकता है।
तीन संस्थानों के सहयोग से होगा संचालन
सबौर में स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के तकनीकी सहयोग से किया जाएगा। यहां मिलेट्स की उन्नत किस्मों का विकास, जर्मप्लाज्म का संरक्षण, उत्पादन तकनीक में सुधार और मूल्य संवर्धन से जुड़ी गतिविधियां संचालित होंगी। सेंटर की ओर से मिलेट्स की विभिन्न फसलों के 16 प्रभेदों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
इस परियोजना के तहत अधिक उपज देने वाली, बेहतर पोषण गुणवत्ता से युक्त और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर दिया जाएगा। बिहार के अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार प्रभेद विकसित करने के साथ उनका बहु-स्थानीय परीक्षण भी किया जाएगा। गरमा मौसम में मिलेट्स की खेती की संभावनाओं को लेकर प्रायोगिक प्रत्यक्षण आयोजित किए जाएंगे।
बीज से बाजार तक विकसित होगी पूरी व्यवस्था
मिलेट्स उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ बीज उत्पादन एवं वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। खेती से लेकर कटाई और प्रसंस्करण तक आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि किसानों की लागत कम हो और उत्पादन अधिक लाभकारी बने। इसके अलावा मिलेट्स आधारित उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों एवं अन्य हितधारकों को उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस पहल से बिहार में पारंपरिक एवं पोषक अनाजों की खेती को नई पहचान मिलेगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा मजबूत करने तथा कृषि आधारित उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक का लाभ प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचे।