पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल से प्रोन्नति का रास्ता खोले जाने के बाद अब प्रोन्नतियों की सूची तेजी से आने लगी है। सोमवार को पहली सूची में निम्नवर्गीय लिपिकों को उच्चवर्गीय लिपिक और कार्यालय परिचारी को निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति की सूची जारी हुई थी। मंगलवार की शाम बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 532 अधिकारियों की प्रोन्नति की अधिसूचना जारी की।
सर्वाधिक अपर समाहर्ता बने, सबसे कम विशेष सचिव
मंगलवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को सबसे पहले विशेष सचिव के रूप में प्रोन्नति दिए जाने की अधिसूचना जारी हुई। इसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारियों को अपर सचिव में प्रोन्नत किया गया। कुछ ही देर बाद बिहार प्रशासनिक सेवा के ही 157 अधिकारियों को संयुक्त सचिव के रूप में प्रोन्नति दिए जाने की अधिसूचना जारी हुई। इसके बाद सबसे ज्यादा संख्या में बनाए गए अपर समहर्ताओं की सूची जारी हुई। बिहार प्रशासनिक सेवा के 249 अफसरों को अपर समाहर्ता के रूप में प्रोन्नति दी गई। मंगलवार को अबतक की सूचना के अनुसार सबसे अंतिम सूची उप सचिव के रूप में प्रोन्नत किए गए बिहार प्रशासनिक सेवा के 67 अधिकारियों की जारी हुई।
17 फीसदी आरक्षित सीट को फ्रीज कर फिर आरक्षण लागू किया
नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस को देखते हुए 16% SC और 1% ST की सीटों को फ्रीज करते हुए शेष 83% प्रोन्नति की खाली सीटों के लिए प्रोमोशन का प्रावधान लागू किया। इस 83% में 16% SC और 1% ST को आरक्षण देते हुए प्रोन्नति सूची फाइनल करने का आदेश दिया। चूंकि 2 महीनों के लिए प्रावधानों में यह फेरबदल किया गया है, इसलिए सरकार ने रविवार को भी इस प्रक्रिया को बाधित नहीं करने का आदेश जारी किया। इस वजह से सोमवार को पहली दो सूची जारी हुई।
