पटना : सीतामढ़ी के प्रस्तावित सैटेलाइट सीतापुरम टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। भूमि बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा से पटना स्थित नए सचिवालय में मुलाकात कर परियोजना वापस लेने की मांग करते हुए 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सीतामढ़ी विधायक सुनील कुमार पिंटू भी मौजूद रहे और उन्होंने किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया। दोनों पक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक विस्तृत बातचीत हुई।
समिति की ओर से डॉ. आनंद किशोर ने कहा कि सीतामढ़ी कृषि प्रधान और सीमित कृषि भूमि वाला जिला है। ऐसे में यहां टाउनशिप विकसित करने के बजाय विशेष कृषि क्षेत्र, नदी जल प्रबंधन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं लागू की जानी चाहिए। उन्होंने लैंड पुलिंग, लैंड लॉक और लॉटरी सिस्टम से भू-आवंटन को किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए इन्हें समाप्त करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनने के बाद नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि टाउनशिप परियोजना अभी शुरुआती चरण में है और इसे वापस लेने की मांग पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का जमीनी स्तर पर अध्ययन कराएगी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि छोटे किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, “अगर विभाग की अधिसूचना या कानून से किसानों को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो सरकार आवश्यक संशोधन करने से पीछे नहीं हटेगी।”
ज्ञापन में समिति ने जिले की उपजाऊ कृषि भूमि, रीगा चीनी मिल के गन्ना क्षेत्र, कृषि आधारित आजीविका, नदी एवं जल स्रोतों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन, भूजल स्तर और लाखों पेड़ों पर संभावित असर का उल्लेख किया। समिति का दावा है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण जिले की लगभग एक-तिहाई भूमि प्रभावित हो सकती है, जिससे किसानों और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने सैटेलाइट सीतापुरम परियोजना को वापस लेकर किसानों के हित में नई विकास योजना बनाने तथा लैंड लॉक व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए समाप्त करने की मांग की। मंत्री ने हजारों किसान-मजदूरों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन स्वीकार करते हुए कहा कि इसे सरकार गंभीरता से देखेगी।
मुलाकात के दौरान समिति के संरक्षक बैद्यनाथ हाथी, संयोजक संतोष कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह, धीरज कुमार, जितेंद्र हाथी और टिंकू प्रसाद सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु:
* सैटेलाइट सीतापुरम परियोजना वापस लेने की मांग।
* नगर विकास मंत्री को 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया।
* लैंड पुलिंग, लैंड लॉक और लॉटरी सिस्टम का विरोध।
* मंत्री का आश्वासन- किसानों को नुकसान हुआ तो कानून में संशोधन किया जाएगा।
* समिति ने कृषि, पर्यावरण और रोजगार के हित में वैकल्पिक विकास मॉडल की मांग रखी।