पटना: मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना (CMFS) के चौथे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक रहेगी। यह जानकारी IIM बोधगया की निदेशक डाॅ. विनीता सिंह सहाय ने मंगलवार को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और आईआईएम बोधगया के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी।
डाॅ. सहाय ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आईआईएम बोधगया इस योजना के लिए कुल 121 योग्य फेलो का चयन करेगा। इसके लिए 27 नवंबर 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और बोधगया स्थित आईआईएम के बीच तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। फेलोज को नगर निगम से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में संबद्ध किया जाएगा।
नीति निर्माण से जुड़ेंगे प्रतिभाशाली युवा
आईआईएम निदेशक ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवा विशेषज्ञों को नीति निर्माण और क्रियान्वयन से जोड़ना है। ये फेलोज सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और राज्य के विकास को नई गति प्रदान करेंगे। फेलोशिप की अवधि दो वर्ष की होगी।
चयनित 121 फेलो को आईआईएम बोधगया में पहले 40 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद दो वर्षों के लिए एक:एक फेलो को प्रति नगर निगम, जिला समाहरणालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सचिवालय के विभिन्न विभाग, 2 विकास आयुक्त के कार्यालय, 2 मुख्य सचिव कार्यालय, 2 उपमुख्यमंत्री कार्यालय और 4 फेलो मुख्यमंत्री सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालयों में संबद्ध किया जाएगा।
चयनित फेलो को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर 80 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक का निश्चित मासिक मानदेय दिया जाएगा। नगर निगम, आयुक्त कार्यालय, डीएम कार्यालय और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में संबद्ध होने वाले फेलो को तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें 80 हजार रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है।
डेढ़ लाख तक मिलेगा मानदेय
विभिन्न विभागों में संबद्ध होने वाले फेलो को छह वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उन्हें एक लाख रुपये का मानदेय मिलेगा। विकास आयुक्त कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय में संबद्ध फेलो को आठ वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इन्हें 1.25 लाख रुपए मानदेय और उप-मुख्यमंत्री कार्यालय व मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, इसके लिए 1.50 लाख रुपए का मानदेय निर्धारित किया गया है।
फेलोशिप पूरी होने पर आईआईएम बोधगया से ‘लोक नीति एवं सुशासन’ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रमाण-पत्र और बिहार सरकार से कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। आवेदक की आयु अधिकतम 45 वर्ष, योजना के लिए केवल बिहार के मूल निवासी ही पात्र होंगे।