नालंदा : जिला पदाधिकारी उदिता सिंह ने आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में राशन वितरण, खाद्यान्न प्रेषण, ई-केवाईसी, पीडीएस पारख ऐप से दुकानों के निरीक्षण तथा खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति और सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जुलाई माह में खाद्यान्न वितरण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जून 2026 में जिले को आवंटित खाद्यान्न का 97.93 प्रतिशत उठाव हुआ, जबकि राशन कार्डधारकों के बीच 90.70 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया गया। वहीं जुलाई माह में सात टीपीडीएस गोदामों से खाद्यान्न का प्रेषण धीमा रहने के कारण अब तक केवल 20.85 प्रतिशत ही वितरण हो सका है।
डीएम ने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया कि परिवहन एजेंसियों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समय के भीतर सभी खाद्यान्न का शत-प्रतिशत प्रेषण सुनिश्चित कराया जाए। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी करने को कहा।
बैठक में बताया गया कि जिले में 92.72 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। हालांकि पीडीएस पारख ऐप के माध्यम से अभी तक केवल 15.44 प्रतिशत उचित मूल्य दुकानों का ही निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा जिले की 251 जन वितरण प्रणाली दुकानों में 250 से कम राशन कार्ड टैग पाए गए हैं। इस पर डीएम ने आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण सिंह ने जन वितरण विक्रेताओं की मार्जिन मनी के भुगतान तथा ई-पॉस मशीनों को 2जी से 4जी नेटवर्क में अपग्रेड कराने की मांग रखी। इस पर जिला पदाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विभाग से पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के दौरान जिला प्रबंधक ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 1,32,967.46 मीट्रिक टन धान की खरीद के एवज में 90,285.19 मीट्रिक टन सीएमआर प्राप्त होना है। इसके विरुद्ध अब तक 79,344.11 मीट्रिक टन यानी 87.88 प्रतिशत सीएमआर राज्य खाद्य निगम को प्राप्त हो चुका है, जबकि 10,941.08 मीट्रिक टन सीएमआर अभी शेष है।
जिला पदाधिकारी ने जिला प्रबंधक, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि शेष सीएमआर की दैनिक लक्ष्य के आधार पर समीक्षा करते हुए 15 जुलाई 2026 तक 100 प्रतिशत सीएमआर राज्य खाद्य निगम को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक, पैक्स एसोसिएशन, राइस मिल एसोसिएशन तथा फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
नालंदा से संजय कुमार की रिपोर्ट