पटना: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार के शहरी निकायों ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान होल्डिंग टैक्स सहित कुल राजस्व 908 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो शहरी प्रशासन की मजबूत वित्तीय स्थिति और बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है।
राज्य के 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायतों ने इस उपलब्धि में योगदान दिया। विशेष रूप से होल्डिंग टैक्स संग्रहण ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया—533 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 565 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई, जो लक्ष्य का 106 प्रतिशत है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2024–25 की तुलना में यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है। उस समय कुल राजस्व संग्रहण 432 करोड़ रुपये था, जबकि होल्डिंग टैक्स से 290 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे।
उप मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय सरकार द्वारा लागू की गई पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रियाओं को दिया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, समयबद्ध कर निर्धारण और नियमित मॉनिटरिंग जैसी पहलों से न केवल प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ राजस्व शहरी विकास की गति को तेज करेगा। इससे सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी।
अंत में, श्री सिन्हा ने नगर निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए नागरिकों से अपील की कि वे समय पर कर भुगतान करें, ताकि बिहार को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरों की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।