पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में राशि का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में आयोजित बैठक के दौरान समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय तथा महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन जानकारी दी।
आंगनबाड़ी सेवाओं की होगी तकनीकी निगरानी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की तकनीक के माध्यम से गहन निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि सेविका, सहायिका तथा लक्षित बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, बच्चों का विकास भी उतना ही प्रभावी होगा।
स्टंटिंग और वेस्टिंग में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बच्चों के बीच स्टंटिंग और वेस्टिंग के आंकड़ों में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सके।
परवरिश योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का होगा विस्तार
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परवरिश योजना सहित अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता राशि और सुविधाओं की पुनः समीक्षा कर उन्हें और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति
मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों के सुचारु संचालन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है।
CSR के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा सहयोग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए।
पारदर्शिता और समयबद्ध निगरानी पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभार्थियों को निर्धारित सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और समयबद्ध निगरानी पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि जनकल्याण से जुड़े कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि इन योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक धर्मेन्द्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।