पटना : बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि 15 जुलाई तक राज्य की सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों का अनुबंध रद्द करने के साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।
बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी 26 एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्राथमिकता वाली योजना है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
लापरवाह एजेंसियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में कार्यादेश के बावजूद समय पर सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है, वहां संबंधित एजेंसियों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर उनका एग्रीमेंट रद्द कर नई एजेंसियों से कार्य कराया जाएगा। साथ ही विलंब करने वाली एजेंसियों पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।
जिलेवार होगी जांच, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई
दीपक प्रकाश ने मुख्यालय स्तर से जिलेवार प्रगति की समीक्षा और स्थल निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की फर्जीवाड़े या अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लक्ष्य पूरा करने के लिए बढ़ाना होगा मानवबल
बैठक में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, रखरखाव और तकनीकी निगरानी की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि 15 जुलाई की समय सीमा को देखते हुए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानवबल तैनात किया जाए ताकि सभी पंचायतों में शत-प्रतिशत अधिष्ठापन सुनिश्चित हो सके।
24 से 48 घंटे में शिकायतों का होगा समाधान
मंत्री ने केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (CMS) ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों का 24 से 48 घंटे के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए तथा सीएमएस पोर्टल पर सोलर स्ट्रीट लाइट से जुड़े आवश्यक दस्तावेज समय पर अपलोड किए जाएं।
15 जुलाई तक इंटीग्रेशन भी पूरा करने का निर्देश
विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि 15 जुलाई तक सोलर स्ट्रीट लाइटों का अधिष्ठापन पूरा करने के साथ उनका शत-प्रतिशत इंटीग्रेशन भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लंबे समय तक लाइट खराब रहने या कार्य में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान सख्ती से लागू किया जाएगा। बैठक में विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी, ब्रेडा के प्रतिनिधि समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।