अररिया: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड स्थित हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में हिस्सा लेते हुए सीमांचल के विकास और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर पूरी सख्ती से काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अररिया में जल्द मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण शुरू होगा, जबकि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।
निजी वाहनों को टोल टैक्स से राहत
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। केवल व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विषय में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए।
सहयोग शिविर में 4.25 लाख से अधिक मामलों का निपटारा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यभर में सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक 4,53,062 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,25,660 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अररिया जिले में प्राप्त 7,130 आवेदनों में से 6,845 मामलों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान सहयोग शिविरों में नहीं हो पाया है या आवेदकों को आदेश पर आपत्ति है, उनकी सुनवाई अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री स्तर पर पटना में की जाएगी।
सीमांचल के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी फोरलेन, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास और सुभाष चौक आरओबी जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं से सीमांचल क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक राज्य के सभी शेष प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। साथ ही सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे और ग्रामीण हाई स्कूलों में भी कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि विधवा, दिव्यांग और वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है। राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है तथा सौर ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने वालों को सरकार सीधे बैंक खाते में भुगतान करेगी।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। जिन लाभार्थियों के खातों में अभी तक राशि नहीं पहुंची है, उन्हें इसी महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान बसेरा-2, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक स्वीकृति पत्र और चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं और सरकार विकसित एवं समृद्ध बिहार के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है।