केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ समीक्षा बैठक में PDS को और पारदर्शी बनाने, स्मार्ट वेयरहाउस और लाभार्थियों का अद्यतन डेटाबेस तैयार करने पर जोर.
पटना : बिहार में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया।
लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभागीय योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक एवं अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रदर्शन सराहनीय है और इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने पर बल दिया। इसके साथ ही ‘सार्थक PDS’ मॉडल, उसकी तकनीकी संरचना और लागत साझेदारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गरीब कल्याण विद डिग्निटी’ के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों (वेयरहाउस) की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी गोदामों में निर्बाध बिजली आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो सके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय बन सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सुझावों के अनुरूप विभाग आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित लक्ष्यों को तेजी से पूरा करे। उन्होंने बिहार के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा राज्य को दिए गए सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।