मुजफ्फरपुर : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में नगर विकास एवं आवास विभाग की 1047.09 करोड़ रुपये की लागत वाली 982 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि एमआईटी मुजफ्फरपुर परिसर में आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से बिहार के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे और राज्य में उच्च शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।
सिकंदरपुर लेक फ्रंट का लोकार्पण
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 213.25 करोड़ रुपये की लागत से विकसित सिकंदरपुर लेक फ्रंट का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक फव्वारों, आकर्षक लाइटिंग और कलाकृतियों से सजा यह लेक फ्रंट अब मुजफ्फरपुर की नई पहचान बनेगा। साथ ही परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।
मुजफ्फरपुर के लिए कई बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने शहर के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि—
* मुजफ्फरपुर में तिरहुत टाउनशिप विकसित की जाएगी।
* मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।
* पटना-मुजफ्फरपुर रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट रह जाएगा।
* हल्दिया-रक्सौल हाईवे से मुजफ्फरपुर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और कोलकाता तक की यात्रा करीब 6 घंटे में संभव हो सकेगी।
* सीता मंदिर निर्माण के लिए अमित शाह और नीतीश कुमार का जताया आभार।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।
गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इसके तहत करीब एक करोड़ नए परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। उन्होंने किसानों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की बात दोहराई। वहीं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि 1.81 करोड़ जीविका दीदियों को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शेष लाभार्थियों के खातों में भी राशि भेजी जाएगी।
भ्रष्टाचार और साइबर अपराध पर जीरो टॉलरेंस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक लगभग 5 लाख आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। जिन लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं हुआ है, उनकी सुनवाई प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी।
कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।