पटना : बिहार में आलू की खेती को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण योग्य प्रभेद ‘लेडी रोसेटा’ के क्षेत्र विस्तार से जुड़ी योजना में अनियमितता सामने आने के बाद कृषि विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत जारी निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, मामले में दोषी पाए गए पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से जुड़ी सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए।
दरअसल, ‘लेडी रोसेटा’ आलू प्रभेद के क्षेत्र विस्तार योजना की निविदा प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आने के बाद कृषि विभाग ने 7 नवंबर 2026 को चार सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया था। जांच दल ने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी। जांच प्रतिवेदन में निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में अनियमितता की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने संबंधित निविदा को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा, अनियमितता के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस फैसले को कृषि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।