पटना: नगर विकास एवं आवास विभाग ने बीते 100 दिनों में शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता बढ़ाने और जनहितकारी योजनाओं को गति देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विकास भवन स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार भी उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार “सुशासन से समृद्धि” के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और नरेंद्र मोदी तथा नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
अवैध गतिविधियों पर सख्ती, व्यवस्था में सुधार
शहरी क्षेत्रों में अव्यवस्था को खत्म करने के लिए अवैध होर्डिंग और पार्किंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अब केवल पंजीकृत एजेंसियों को ही होर्डिंग लगाने की अनुमति होगी। साथ ही, मीट शॉप संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। विभाग ने सभी निविदाओं को ई-टेंडरिंग के माध्यम से लागू कर पारदर्शिता को भी मजबूत किया है।
गरीबों के सशक्तिकरण में बड़ी उपलब्धि
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PMSVANidhi) योजना के तहत राज्य में 39,573 फुटपाथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 31,428 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है।
वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 42,122 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक 6,843 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि हजारों आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिससे शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी आई है।
बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
AMRUT 2.0 के तहत छपरा में जलापूर्ति और जहानाबाद व मोतिहारी में सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 35 नगर निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जबकि अन्य नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए 21 नगर निकायों में काम शुरू किया गया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी
पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता कॉरिडोर के तहत खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशनों का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे लगभग पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना आधुनिक बिहार के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अंत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी जनहित और विकास आधारित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।