रांची: झारखंड की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में इन कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। बैठक में कुल 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें 26 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में 20 नये मामलों के साथ पूर्व की बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार किया गया। कैदियों की पात्रता, जेल में उनके आचरण, सजा की अवधि और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया।

रिहा कैदियों की होगी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद कैदियों को दोबारा अपराध की दुनिया में लौटने से रोकना जरूरी है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएं। जरूरत पड़ने पर गैर सरकारी संगठनों (NGO) की भी मदद ली जाए, ताकि रिहा होने वाले कैदियों को मानसिक और सामाजिक सहयोग मिल सके।

मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की होगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ स्थिति में रिहा होने वाले कैदियों के बेहतर इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कैदियों के उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें रिहाई के बाद भी आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलती रहे।

जेल से बाहर नहीं जाना चाहते तो होगी काउंसलिंग

बैठक में उन बंदियों के मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जेल से बाहर निकलने की इच्छा नहीं जताते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे बंदियों की काउंसलिंग कराने और उनके पारिवारिक एवं सामाजिक हालात की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि आखिर किन परिस्थितियों के कारण वे जेल से बाहर नहीं जाना चाहते। सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल कैदियों को रिहा करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर मानसिक और सामाजिक सहयोग देकर समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना भी है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल समेत संबंधित विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विकास कुमार उपाध्याय