पटना: बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पटना के होटल मौर्या में आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ एवं ‘एमओयू एक्सचेंज’ समारोह में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया। इस दौरान उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के साथ निवेश समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बिहार पर भरोसा जताने, राज्य में उद्योग स्थापित करने और विकास की यात्रा में भागीदार बनने की अपील की।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। राज्य सरकार का संकल्प बिहार को देश के सबसे तेजी से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। उन्होंने कहा, “Build in Bihar, Believe in Bihar”। बिहार में निवेश के लिए अनुकूल माहौल, पर्याप्त संसाधन, कुशल मानवबल और विशाल बाजार उपलब्ध है। सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
NTPC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन करेंगे 70-70 हजार करोड़ का निवेश

कार्यक्रम में कई बड़ी कंपनियों और संस्थानों ने निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इनमें NTPC लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 70-70 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रमुख रहे। इसके अलावा अडानी हाइड्रो एनर्जी की दो कंपनियों ने 9,900-9,900 करोड़ रुपये, टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने 7,684.94 करोड़ रुपये और ग्रीनको एनर्जीज ने 5,400 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए।

अन्य प्रमुख निवेश प्रस्तावों में फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया के 12,500 करोड़, सीटीआरएलएस के 10,000 करोड़, रेनवियन (रामकी ग्रुप) के 10,000 करोड़, SAEL इंडस्ट्रीज के 4,000 करोड़, सीपीए प्राइवेट लिमिटेड के 3,500 करोड़ और रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के 3,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। वहीं राणा होल्डिंग लिमिटेड ने 3,000 करोड़, बगमेनिया सेमीकॉन ने 2,000 करोड़ और किविसा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1,200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए।
30 दिनों में निवेश प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने की स्थिति में 31वें दिन प्रस्ताव को स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) मानने का प्रावधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य निवेशकों को अनावश्यक सरकारी प्रक्रियाओं से राहत देना और उद्योग स्थापना में तेजी लाना है।
11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। राज्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए 11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली क्षेत्र में करीब 23,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को मजबूती मिलेगी और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।
पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों में राज्य में 13 लाख सरकारी नौकरियां और 2 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार एवं सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।इसके साथ ही एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।
12 नई टाउनशिप और पर्यटन विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही बिहार को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

उन्होंने धार्मिक एवं इको टूरिज्म की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़े स्थलों तथा माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे पर्यटन के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
पानी और जनसंख्या को ताकत में बदलने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां पानी और जनसंख्या रही हैं। अब इन्हें राज्य की ताकत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण कार्यों में इसके उपयोग की संभावनाओं पर काम हो रहा है। इसके लिए गाद नीति बनाई गई है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के तटबंधों को मजबूत और ऊंचा करने सहित कई उपाय किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने निवेशकों से बिहार में उद्योग स्थापित करने, यहां के संसाधनों का उपयोग करने और राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनने की अपील की।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, निवेशक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
