पटना : बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक शामिल हुए। बैठक के दौरान खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, राशन कार्ड निर्माण से जुड़े लंबित आवेदनों, संदिग्ध राशन कार्डों की जांच, जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों और अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर, निर्धारित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर पीडीएस दुकानों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कालाबाजारी, कम तौल, अनियमित वितरण या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बैठक में राशन कार्ड निर्माण से संबंधित लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे, संदिग्ध राशन कार्डों की जांच में तेजी लाने तथा अपात्र लाभुकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा पीडीएस दुकानों की रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरने और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया।