रांची: झारखंड सरकार ने छात्राओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास से जुड़े कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 8.50 लाख स्कूली छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने, धनबाद और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
8.50 लाख छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 10 मुफ्त सेनेटरी नैपकिन
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए 1 अरब 24 करोड़ 37 लाख रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के 13 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 8.50 लाख छात्राओं को हर महीने 10 ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाएंगे।
सरकार की योजना के अनुसार सेनेटरी नैपकिन हर तीन महीने में क्लस्टर स्तर तक पहुंचाए जाएंगे। इसके बाद शिक्षक इन्हें छात्राओं के बीच वितरित करेंगे। सरकार की ओर से स्कूलों को परिवहन शुल्क भी उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि नवंबर 2026 से वितरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
धनबाद-जमशेदपुर में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें
राज्य में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी राशि मंजूर की है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 करने के साथ पीजी सीटों के विस्तार के लिए 495.02 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
वहीं, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी सीटों के विस्तार तथा नए विभाग शुरू करने के लिए 393.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार का मानना है कि मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी से राज्य के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
100 स्कूल बनेंगे ‘सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ की तर्ज पर
स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 100 अन्य विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित करने के लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
इसके अलावा ‘ज्ञानोदय योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2028-29 के लिए 73 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट्स डायरी उपलब्ध कराने को लेकर भी 27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
606 पुलिस थानों में लगेंगे 9,006 सीसीटीवी कैमरे
कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा पुलिस थानों की गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में विशेष न्यायालय के तहत जिला न्यायाधीश के नए पद के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
एक नजर में बड़े फैसले
- 8.50 लाख छात्राओं को हर माह 10 मुफ्त सेनेटरी नैपकिन
- 13 हजार से अधिक सरकारी स्कूल होंगे योजना से लाभान्वित
- धनबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें 100 से बढ़कर 250 होंगी
- धनबाद मेडिकल कॉलेज के लिए 495.02 करोड़ रुपये मंजूर
- जमशेदपुर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के लिए 393.91 करोड़ रुपये मंजूर
- 100 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा
- 606 पुलिस थानों में 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
- सीसीटीवी व्यवस्था के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत
अमृता कुमारी