नई दिल्ली : बिहार के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। बैठक में बिहार को केंद्रीय सहायता, सिंचाई, शिक्षा, आधारभूत संरचना और विभिन्न बड़ी परियोजनाओं को गति देने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई।

कोसी हाई लेवल डैम के DPR को जल्द पूरा करने का निर्देश

बैठक में कोसी नदी पर प्रस्तावित हाई लेवल डैम का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) जल्द पूरा कराने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने संबंधित स्तर पर DPR का काम शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही सप्त कोसी परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई। संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार के एक सदस्य को शामिल करने पर सहमति बनी, ताकि परियोजना से जुड़े तकनीकी मामलों में राज्य के हितों को प्रभावी ढंग से रखा जा सके।

कोसी-मेची लिंक परियोजना को भी मिलेगी गति

कोसी-मेची अंतःराज्यीय रिवर लिंक परियोजना के प्रथम चरण के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने और दूसरे चरण के तकनीकी अनुमोदन का मुद्दा भी बैठक में उठा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) और जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस परियोजना के आगे बढ़ने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई, कृषि और जल प्रबंधन को लाभ मिलने की उम्मीद है।

बिहार को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का रास्ता होगा साफ

बैठक में SNA & SPARSH को 30 सितंबर तक लागू करने तथा SASCI के तहत Reform Based Incentive को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा हुई। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से बिहार को विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का रास्ता मजबूत होने की उम्मीद है।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय और NIFTEM के लिए जमीन उपलब्ध

शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सरकार की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी केंद्र सरकार को दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए बिहार सरकार ने 219 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी है।

इसी तरह हाजीपुर में NIFTEM की स्थापना के लिए भी राज्य सरकार ने 100 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से दोनों संस्थानों का निर्माण और कार्य शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध किया।

सोन-फल्गू लिंक और धार्मिक कॉरिडोर पर भी चर्चा

बैठक में सोन-फल्गू रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के कार्य को जल्द शुरू कराने को लेकर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार और राज्य के लिए अधिक से अधिक केंद्रीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तेजी से काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, नई दिल्ली में हुई बैठक सकारात्मक रही और बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण लंबित विषयों पर केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिला है।