पटना : बिहार में भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप पर गठित उच्चस्तरीय मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक सोमवार को सिंचाई भवन स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने की।
बैठक में प्रस्तावित बिहार भवन उपविधि-2026 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान भवन निर्माण से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न सुझावों एवं अनुशंसाओं पर विचार किया गया।
नक्शे की वैधता से जुड़े प्रावधानों में बदलाव से लोगों को मिलेगा लाभ
बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप और प्रस्तावित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नक्शे की वैधता से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन से आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों की ओर से प्राप्त सकारात्मक और व्यावहारिक सुझाव भवन उपविधि को अधिक प्रभावी, सरल और जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
Ease of Doing Business और Ease of Living को बेहतर बनाने पर फोकस
नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार भवन उपविधि-2026 का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय में सुगमता (Ease of Doing Business) और जीवन जीने में सुगमता (Ease of Living) को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान कर आम लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की प्रक्रिया में आने वाले अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं को कम किया जाएगा तथा भवन निर्माण की अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुनियोजित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित विकास के विजन के अनुरूप बिहार भवन उपविधि-2026 के माध्यम से भवन निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक सरल और सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को भवन निर्माण और उससे जुड़ी अनुमति प्रक्रियाओं में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।
समयानुकूल और नागरिक-केंद्रित बनाने पर चर्चा
बैठक में बिहार भवन उपविधि-2026 को समयानुकूल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के साथ-साथ भवन निर्माण से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने के पहलुओं पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता विभाग के मंत्री राम कृपाल यादव, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे।
इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के वरीय पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।