पटना : बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख को ‘बिहार पेंशन दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से 1,423.94 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की।
लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि समय पर भेजी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वंचित न रहे। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जारी की गई राशि में तीनों राज्य पेंशन योजनाओं के तहत जून 2026 तथा तीनों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की मई और जून 2026 की पेंशन शामिल है।
उन्होंने कहा कि यह सरकार की पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित जनकल्याणकारी व्यवस्था का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सहयोग शिविर और पंचायत विकास दिवस के दौरान लोगों से संवाद कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित न रहे। जिन लाभार्थियों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनका आधार शीघ्र लिंक कराया जाए ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये किए जाने से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाभार्थी भी कार्यक्रम से जुड़े।