पटना : बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करने की दिशा में कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘Triple T’ (Transparency, Technology and Trust) के माध्यम से बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा और सुशासन को नई मजबूती मिलेगी।
सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के नए लोगो का अनावरण किया और विभाग की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म भी देखी।
मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निपटारे और प्रभावी कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं
बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में विशेष निगरानी न्यायालय (स्पेशल विजिलेंस कोर्ट) स्थापित किए जाएंगे। राज्य के हर जिले में निगरानी थाना और सभी अनुमंडलों में निगरानी ओपी खोली जाएगी। अपराध एवं आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में सरकारी गवाहों को गवाही के लिए आने-जाने पर परिवहन भत्ता दिया जाएगा। भ्रष्टाचारियों की जब्त की गई संपत्तियों में सरकारी विद्यालय संचालित किए जाएंगे। भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों, विधायकों और शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ईडी और सीबीआई के स्तर की जांच एजेंसी बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की मदद से ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करें कि जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी इनके सहयोग की आवश्यकता महसूस करें।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और गरीबों को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बच्चों में विकसित होंगे नैतिक मूल्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं रहेगी। विद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों में ईमानदारी, नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा के संस्कार विकसित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से शॉर्टकट की संस्कृति छोड़कर पारदर्शिता और ईमानदारी अपनाने की अपील की।
‘न्याय के साथ विकास’ पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी गड़बड़ी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तभी ‘न्याय के साथ विकास’ का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समृद्ध बिहार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।
कार्यक्रम में इनकी रही मौजूदगी
कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी संबोधित किया। समारोह में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने सतर्कता शपथ लेकर ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने का संकल्प लिया।